हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी 'Government Courier Service' का रूपमा विकास गर्ने

वैशाख २०८३ मा परीक्षणका रूपमा सुरु भएको सरकारी कुरियर सेवा जेठसम्म ६० जिल्ला र साउन २९ मा हुम्लासँग सम्झौतापछि सबै ७७ जिल्लामा पुगेको छ। ८,७१२ थान राहदानी घरदैलोमै पुर्‍याइएको र १० लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र हुलाकमार्फत यातायात कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ। १०० दिनको म्यादभित्र देशव्यापी नपुगेकाले ढिलो भएको र धेरै जिल्लामा सेवा प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखिन्छ।