औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको CSR रकमलाई केन्द्रीकृत गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन…

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सीएसआर रकम केन्द्रीकृत गर्ने विषयमा आन्तरिक (गृहकार्य) तयारी मात्र गरिरहेको छ। हाल यो रकम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ अनुसार उद्योगहरूले वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत परिचालन भइरहेको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले (१७ मंसिर २०८१ को आदेश) सीएसआर कोषको रकम ठूला विकास आयोजनामा नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा खर्च गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो र नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्न कानुन मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। आर्थिक विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले यस कदमलाई "छद्म कर" (Pseudo Tax) को रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उद्योगहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत आफ्नो खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम आफैँले छानेका स्थानीय क्षेत्र वा समुदायमा खर्च गर्दै आएकोमा, यसलाई सरकारको केन्द्रीकृत कोषमा लैजाँदा व्यवसायहरूको स्वायत्तता खोसिने भन्दै विरोध र बहस सुरु भएको छ।