निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, SMEs तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा…

रणनीति स्वीकृत भइसकेको र राहत घोषित भइसकेको भए पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना अझै कार्यान्वयन चरणमै रहेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२६ अप्रिल १ (करिब २०८२ चैत मसान्त) मा 'Private Sector Protection and Promotion Plan (PSPP)' औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ। FNCCI को अगुवाइमा अघि बढाइएको यो निर्णयलाई राज्य र निजी उद्यमबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने "ऐतिहासिक उपलब्धि" का रूपमा लिइएको छ। यो रणनीति सरकारको १००-बुँदे सुशासन सुधार कार्यसूचीको ६०औं बुँदाका रूपमा समावेश गरिएको हो र यसले भौतिक सुरक्षा, नियामक सरलीकरण, र आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज (कर छुट, ब्याज अनुदान, ऋण पुनर्संरचना) लाई समेट्छ।