⋯
निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, SMEs तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा…
✓ सम्पन्न
⏱ म्याद: तत्काल 🤝 साझा प्रतिबद्धता र समन्वय · गृह मन्त्रालय; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय; अर्थ मन्त्रालय
घोषणा
चैत १३, २०८२
म्याद
तत्काल
सम्पन्न
असार २४, २०८३
निजी क्षेत्र, उद्योग-व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, SMEs तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि 'Private Sector Protection Strategy' बनाई तत्काल लागू गर्ने; व्यवसायमा भएको क्षतिको डाटा संकलन गरी राहत, पुनःस्थापना तथा सहुलियत प्याकेज तयार गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
मन्त्रिपरिषद्को असार २४, २०८३ को बैठकले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति स्वीकृत गरेको छ, जसले भौतिक सुरक्षा, नियामक सरलीकरण र आर्थिक पुनरुत्थान समेट्छ। व्यवसायमा भएको क्षतिका आधारमा एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना, कर छुट र कर्जा पुनर्संरचनाको व्यवस्था पनि गरिएको छ (बुँदा ६३)। 'तत्काल' भनिएको वाचा ढिलो पूरा भएको हो र पूर्ण क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन जारी छ।
🏛 सरकारी दाबी · Claimed In Progress
निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमा; ७७ जिल्लामा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र र १५,४३९ सशस्त्र प्रहरी तयारी अवस्थामा; प्रभावित व्यवसायलाई राहत प्याकेजको दाबी। (पृ. ४, २०)
🔗 अर्को ट्र्याकसँग सम्बन्ध
19
उत्पादन-वृद्धि-केन्द्रित अर्थतन्त्र
प्रगतिमा
📎 नागरिक प्रमाण
अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।
+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत:
ictframe.com ↗
