उत्पादन-वृद्धि-केन्द्रित अर्थतन्त्र

सरकारी बुँदा 60 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गते (मार्च २७, २०२६) को बैठकले यो रणनीतिलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो।२०८२ भदौमा भएको 'जेनजी (Gen-Z) आन्दोलन' का क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास र सार्वजनिक प्रतिष्ठानमाथि भएका भौतिक क्षति र असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) ले सरकारसमक्ष यो रणनीतिको अवधारणापत्र पेस गरेको थियो।

सरकारी बुँदा 69 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
रणनीति स्वीकृत भइसकेको र राहत घोषित भइसकेको भए पनि पूर्ण क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना अझै कार्यान्वयन चरणमै रहेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२६ अप्रिल १ (करिब २०८२ चैत मसान्त) मा 'Private Sector Protection and Promotion Plan (PSPP)' औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ। FNCCI को अगुवाइमा अघि बढाइएको यो निर्णयलाई राज्य र निजी उद्यमबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने "ऐतिहासिक उपलब्धि" का रूपमा लिइएको छ। यो रणनीति सरकारको १००-बुँदे सुशासन सुधार कार्यसूचीको ६०औं बुँदाका रूपमा समावेश गरिएको हो र यसले भौतिक सुरक्षा, नियामक सरलीकरण, र आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज (कर छुट, ब्याज अनुदान, ऋण पुनर्संरचना) लाई समेट्छ।