विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता नचाहिने व्यवस्था गरी…

सरकारले स्नातक तहसम्म भर्नाका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने नीतिगत निर्णय गरेको छ र सरकारको १०० दिने विवरणमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको भनिएको छ। तर विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक आन्तरिक कार्यविधि तयार नपारेकाले पूर्ण रूपमा लागू हुन ढिलाइ भएको छ।