संघीय मन्त्रालय १८ मा सीमित

सरकारी बुँदा 9 (सम्पन्न, प्रमुख समकक्ष):
नेपाल सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्यामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, प्रशासनिक प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका २२ वटा मन्त्रालयहरूको संख्यालाई घटाएर १७ मा सीमित गरिएको छ। यस १७ वटा मन्त्रालयको सूचीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत समावेश गरिएको छ।

सरकारको यो कदम मुख्यत: प्रशासनिक संरचनामा देखिएका दोहोरोपन र अनावश्यक भारलाई कम गर्ने उद्देश्यले चालिएको हो। मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित गर्दा सरकारी सञ्चालन खर्चमा समेत कटौती हुने र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा चुस्तता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी बुँदा 64 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रेसविज्ञका अनुसार, सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड समेतले आफ्ना मुख्य प्राथमिकता र समयसीमा तोकेर ३०० भन्दा बढी कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन्। यसको ट्र्याकिङ 'PM Delivery Unit' ले गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा मन्त्रालयगत कामको 'KPI' ड्यासबोर्डमा प्रविष्टि गरिने उल्लेख छ।मन्त्रालयहरूले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, नागरिकले सिधै हेर्न मिल्ने गरी एकीकृत र पूर्ण स्वचालित केन्द्रीय ड्यासबोर्ड (Central Dashboard) सञ्चालनमा ल्याउने तथा व्यक्तिगत कर्मचारीसम्मको 'KPI' (Key Performance Indicator) पूर्ण रूपमा लागू गर्ने काम तोकिएको ४५ दिने समयसीमा भन्दा ढिलो (Stalled / Delayed) चलिरहेको छ।