Skip to main content

IT लाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा

✓ सम्पन्न ⏱ म्याद: १० वर्ष 💻 डिजिटल शासन
घोषणा
म्याद १० वर्ष
सम्पन्न
IT लाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा; 'आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड'; आयकर सहुलियत; प्रत्येक प्रदेशमा डिजिटल पार्क; 'ग्लोबल टेक हब'।
मुख्य लक्ष्य / सूचक: IT निर्यात $१.५ अर्ब → $३० अर्ब
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
सरकारी बुँदा 57 (सम्पन्न, प्रमुख समकक्ष):
जोखिमभार घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्छ । सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा कृषि, साना तथा मझौला उद्यमी र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जोखिम भार घटाउने उल्लेख थियो । सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्र बैंकले यी तीन क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार घटाएको हो ।

सरकारी बुँदा 40 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
नेपाल सरकारले देशको डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमनकारी दायरामा ल्याउनका लागि संसद्‌मा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ दर्ता गराएको छ। तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिको युगमा अनलाइन सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउन र सम्भावित साइबर जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो विधेयक अघि सारिएको हो।

यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले हाल कार्यान्वयनमा रहेको करिब दुई दशक पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेछ।
📎 नागरिक प्रमाण

अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।

+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: ekantipur.com ↗ +1
स्वकीय Swakiya
नमस्कार! म स्वकीय हुँ। नेपालको शासन, सांसद, वा नीतिका बारेमा सोध्नुहोस् — वा तल टाप गर्नुहोस्।
Hello! I'm Swakiya. Ask about Nepal's government, MPs, or policy — or tap an option below.