सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने

नेपाल सरकारले देशको डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमनकारी दायरामा ल्याउनका लागि संसद्‌मा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ दर्ता गराएको छ। तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिको युगमा अनलाइन सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउन र सम्भावित साइबर जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो विधेयक अघि सारिएको हो।

यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले हाल कार्यान्वयनमा रहेको करिब दुई दशक पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेछ।