डिजिटल अर्थतन्त्र

सरकारी बुँदा 37 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आगामी ६० दिनभित्र डिजिटल सुशासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुनी ढाँचा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। यसै क्रममा, ई-गभर्नेन्स बोर्डले 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति (२०८२)' को मस्यौदा निर्माण गरी सरोकारवालाहरूबाट राय तथा सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ।

सरकारी बुँदा 40 (प्रगतिमा, थप सम्बन्धित):
नेपाल सरकारले देशको डिजिटल प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमनकारी दायरामा ल्याउनका लागि संसद्‌मा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ दर्ता गराएको छ। तीव्र गतिमा विकास भइरहेको प्रविधिको युगमा अनलाइन सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो बनाउन र सम्भावित साइबर जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न यो विधेयक अघि सारिएको हो।

यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले हाल कार्यान्वयनमा रहेको करिब दुई दशक पुरानो ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नेछ।