Skip to main content

डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र…

◐ प्रगतिमा ⏱ म्याद: ६० दिन 💻 डिजिटल शासन · सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय; कानून मन्त्रालय
घोषणा 13-12-2082
म्याद ६० दिन
प्रगतिमा
डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने
☞ हाम्रो मूल्याङ्कन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले आगामी ६० दिनभित्र डिजिटल सुशासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुनी ढाँचा तयार पार्ने निर्णय गरेको छ। यसै क्रममा, ई-गभर्नेन्स बोर्डले 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति (२०८२)' को मस्यौदा निर्माण गरी सरोकारवालाहरूबाट राय तथा सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक गरिसकेको छ।
🏛 सरकारी दाबी · Not Mentioned
डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति/कानून तर्जुमाबारे प्रतिवेदनमा दाबी छैन।
⚠ भिन्नता: Report silent, tracker In Progress
📎 नागरिक प्रमाण

अझै कुनै प्रमाण थपिएको छैन।

+ प्रमाण / स्रोत थप्नुहोस्
यो मूल्याङ्कनसँग तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?
🔖 स्रोत: pri.gov.np ↗
स्वकीय Swakiya
नमस्कार! म स्वकीय हुँ। नेपालको शासन, सांसद, वा नीतिका बारेमा सोध्नुहोस् — वा तल टाप गर्नुहोस्।
Hello! I'm Swakiya. Ask about Nepal's government, MPs, or policy — or tap an option below.