विश्वविद्यालय/विद्यालय दलीय राजनीतिबाट मुक्त

सरकारी बुँदा 86 (प्रगतिमा, प्रमुख समकक्ष):
कार्यान्वयनतर्फको पहिलो ठोस कदम चैत २० मा भयो, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र १३ उपकुलपतिको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालयका लागि कोठा, भवन र जमिन नदिने, ब्यानर–झन्डा–भित्तेलेखन तत्काल हटाउने र सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा युनिट राख्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू उत्रिए। सरकारले अध्यादेशमार्फत समेत यसलाई कानुनी रूप दिन खोज्यो, र अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायत संगठनहरूले स्ववियु खारेजीविरुद्ध रिट दायर गरे। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पनि जेठ ५ मा छुट्टै रिट दायर गर्दै यो निर्णय संविधानको धारा १७ र १८ विपरीत भएको जिकिर गर्‍यो। बैशाख २८ मा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। साथै सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश दिँदै अर्को सुनुवाइसम्म यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दियो।

सरकारले दलीय संगठन हटाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति त देखायो, तर त्यसको विकल्पमा ल्याउने भनिएको 'Student Council/Voice of Student' को ठोस खाका, ऐन र कार्यविधि तयार पार्न सकेन। पुरानो स्ववियु (स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन) को खारेजीको प्रयास त भयो, तर नयाँ काउन्सिल गठन गर्ने प्रक्रिया अझै कागजमै सीमित रहन गयो।